🏠 मुख्यपृष्ठ / Home

संविधानसभेची स्थापना का करण्यात आली आणि तिच्या कार्याची मुख्य उद्दिष्टे काय होती?

मराठी | वर्ग: नागरिकशास्त्र | 09-05-2025 06:54 AM | 👁️ 3
संविधानसभेची स्थापना भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाच्या टप्प्यांपैकी एक होती. भारतीय लोकांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या ताब्यातून मुक्त होण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष केला. 1942 च्या 'अगस्त क्रांती'नंतर, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची आवश्यकता स्पष्टपणे व्यक्त केली. यामुळे 1946 मध्ये संविधानसभा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संविधानसभेची स्थापना करण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे होती:

1. **स्वातंत्र्य प्राप्ती**: भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, एक स्वतंत्र आणि समृद्ध राष्ट्र म्हणून उभे राहण्यासाठी एक मजबूत संविधानाची आवश्यकता होती. संविधानामुळे भारताच्या नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळाले.

2. **लोकशाहीची स्थापना**: संविधानसभेने भारतात लोकशाही व्यवस्थेची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. लोकशाही म्हणजे जनतेच्या प्रतिनिधींमार्फत सरकार चालवणे, जे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते.

3. **समानता आणि न्याय**: संविधानसभेने सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संधी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचा समावेश होता, ज्यामुळे सर्व स्तरातील लोकांना समान संधी मिळेल.

4. **धर्मनिरपेक्षता**: भारत एक बहुधार्मिक देश असल्याने, संविधानाने धर्मनिरपेक्षतेचा आधार घेतला. यामुळे सर्व धर्मांच्या लोकांना समान अधिकार आणि संधी मिळाल्या.

5. **संविधानिक संरचना**: संविधानसभेने एक सुसंगत संविधान तयार केले, ज्यामध्ये विविध घटकांचा समावेश होता, जसे की कार्यकारी, विधायी आणि न्यायपालिका यांच्यातील विभाजन आणि त्यांच्या कार्यपद्धती.

6. **मुलभूत हक्क**: संविधानाने नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस तरतुदी केल्या. यामध्ये अभिव्यक्तीची स्वातंत्र्य, एकत्र येण्याचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य इत्यादींचा समावेश आहे.

7. **सामाजिक सुधारणा**: संविधानसभेने सामाजिक असमानता, जातीय भेदभाव आणि स्त्री-पुरुष समानतेसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. यामुळे भारतीय समाजातील अनेक वाईट प्रथा समाप्त करण्याचा प्रयत्न झाला.

संविधानसभेने 1949 मध्ये भारतीय संविधान स्वीकारले, जे 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाले. हे संविधान भारताच्या विविधतेला मान्यता देत, एकत्रितपणे एक मजबूत राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. संविधानसभेच्या कार्यामुळे भारताला एक सशक्त, समृद्ध आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याची संधी मिळाली.