विधान परिषद म्हणजे काय, आणि ती भारतीय संसदेतील अन्य घटकांपेक्षा कशामुळे वेगळी आहे?

विधान परिषद म्हणजे काय, हे समजून घेण्यासाठी, आपल्याला भारतीय संसदेच्या संरचनेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. भारतीय संसद दोन सदनांमध्ये विभागलेली आहे: लोकसभा (खालील सदन) आणि राज्यसभा (वरचे सदन). राज्यसभेला "विधान परिषद" असेही संबोधले जाते.

विधान परिषद म्हणजे एक उच्च सदन आहे, ज्यामध्ये सदस्यांची निवड विविध मार्गांनी केली जाते. भारतीय संविधानानुसार, विधान परिषदेत सदस्यांची संख्या 250 असू शकते, ज्यात 12 सदस्य राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केले जातात आणि उर्वरित सदस्य राज्य विधानसभांद्वारे निवडले जातात.

विधान परिषद आणि अन्य संसदीय घटकांमध्ये काही मुख्य फरक आहेत:

1. **संरचना**: लोकसभा हे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य असलेले खालील सदन आहे, तर विधान परिषद हे अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे आणि नियुक्तीच्या माध्यमातून सदस्य मिळवणारे वरचे सदन आहे.

2. **कार्यप्रणाली**: लोकसभेला अधिक शक्ती असते, विशेषतः आर्थिक विधेयकांवर. विधान परिषद आर्थिक विधेयकांवर चर्चा करू शकते, परंतु त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभेकडे असतो. त्यामुळे विधान परिषद अधिक सल्लागार भूमिकेत असते.

3. **कार्यकाल**: लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो, तर विधान परिषदेत सदस्यांचे कार्यकाल सहा वर्षांचा असतो. विधान परिषदेत सदस्यांचे पुनर्नियुक्तीचे प्रमाण असते, ज्यामुळे सदस्यांचे एक तृतीयांश सदस्य प्रत्येक दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.

4. **सदस्यांची निवड**: लोकसभेतील सदस्य प्रत्यक्ष जनतेच्या मताने निवडले जातात, तर विधान परिषदेत सदस्यांची निवड विविध घटकांद्वारे केली जाते. उदाहरणार्थ, शिक्षण, कला, विज्ञान, आणि समाजसेवा यासारख्या क्षेत्रांतील तज्ञांना नियुक्त केले जाऊ शकते.

5. **संसदीय अधिकार**: विधान परिषदेला काही विशिष्ट अधिकार असले तरी, ती लोकसभेच्या तुलनेत कमी शक्तिशाली समजली जाते. विधान परिषद काही विधेयकांवर चर्चा करू शकते आणि त्यांना बदलण्याची शिफारस करू शकते, परंतु अंतिम निर्णय लोकसभेच्या हातात असतो.

सारांशतः, विधान परिषद ही भारतीय संसदेतील एक महत्त्वाची घटक आहे, जी सल्लागार भूमिकेत कार्य करते आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ञांना प्रतिनिधित्व देते. तिची संरचना, कार्यप्रणाली, आणि सदस्यांची निवड या बाबतीत ती लोकसभेपासून वेगळी आहे.