पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात भारतातील आर्थिक धोरणांमध्ये कोणते महत्त्वाचे बदल झाले आहेत?

भारताच्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. या बदलांचा उद्देश भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देणे, रोजगार निर्मिती वाढवणे, आणि सामाजिक व आर्थिक असमानता कमी करणे हा आहे. खालील मुद्दे या बदलांचे विवेचन करतात:

1. **आर्थिक उदारीकरण (1991)**: पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. या धोरणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खुला बाजारपेठ, विदेशी गुंतवणूक, आणि व्यापाराच्या क्षेत्रात सुधारणा झाली. यामुळे भारताची आर्थिक वाढ गतीमान झाली.

2. **जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर)**: 2017 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी लागू करण्यात आला. हा कर प्रणाली एकात्मिक कर प्रणाली आहे, ज्यामुळे विविध करांचे एकत्रीकरण झाले आणि व्यापार सुलभ झाला. यामुळे कर संकलनात वाढ झाली आणि व्यवसायांना अधिक पारदर्शकता मिळाली.

3. **डिजिटल इंडिया**: मोदी सरकारने डिजिटल इंडिया मोहिम सुरू केली, ज्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी सेवांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली आणि भ्रष्टाचार कमी झाला.

4. **मेक इन इंडिया**: या मोहिमेचा उद्देश भारतात उत्पादन वाढवणे आणि रोजगार निर्मिती करणे हा आहे. यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

5. **नोटाबंदी (2016)**: 2016 मध्ये मोदी सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. या निर्णयाचा उद्देश काळा पैसा, भ्रष्टाचार, आणि आतंकवादाच्या वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे हा होता. तथापि, या निर्णयामुळे आर्थिक क्षेत्रात काही काळासाठी अस्थिरता निर्माण झाली.

6. **आयुष्मान भारत योजना**: या योजनेंतर्गत गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरोग्य सेवांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा झाली आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाला आरोग्यसेवा मिळविण्यात मदत झाली.

7. **कृषी धोरणे**: मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या, जसे की पीएम किसान सन्मान निधी योजना, जी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली.

8. **स्टार्टअप इंडिया**: या मोहिमेचा उद्देश नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि नवकल्पनांना वाव देणे हा आहे. यामुळे अनेक नवीन स्टार्टअप्स उदयास आले आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली.

9. **वित्तीय समावेश**: मोदी सरकारने वित्तीय समावेशावर लक्ष केंद्रित केले, ज्यामध्ये जन धन योजना, मुद्रा योजना, आणि इतर वित्तीय सेवांचा समावेश आहे. यामुळे बँकिंग सेवांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढली.

या सर्व बदलांनी भारताच्या आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. या धोरणांचा परिणाम म्हणून भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनली आहे, आणि देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. तथापि, या बदलांबरोबरच अनेक आव्हाने देखील आहेत, जसे की असमानता, बेरोजगारी, आणि आर्थिक स्थिरता, ज्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.